काठमाडौं । देशभरका २६५ स्थानीय तहले वितरणमुखी कार्यक्रममा मात्रै साढे ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बिमा शुल्क, विद्युत् महसुल भुक्तानी, ह्याण्डपम्प, साडी, कम्बललगायत सामग्री वितरणमा ६२ करोड ५० लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको हो । महालेखाले यस्ता खर्च नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा चालु प्रकृतिका तथा पुँजी निर्माणमा योगदान नपुग्ने खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै पुँजीगत शीर्षकबाटै चालु प्रकृतिका कार्यक्रममा खर्च गरिएको पनि औंल्याइएको छ ।
१०२ स्थानीय तहले पुँजीगत बजेट विनियोजन गरी चालु प्रकृतिका कार्यमा ३५ करोड ५६ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ । यस्तो प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
